खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है कैंसिल
नई दिल्ली। भारत में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने इसे डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, तेज और फर्जीवाड़े से मुक्त बनाना है।
नए नियमों के तहत प्रमुख बदलाव
1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
अब पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे आम जनता को रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:
✅ सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
✅ डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाएगा।
✅ प्रक्रिया अधिक तेज, सरल और पारदर्शी होगी।
2. आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
रजिस्ट्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए अब आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है:
✅ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा।
✅ संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा, जिससे बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी।
3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी:
✅ वीडियो रिकॉर्डिंग से विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।
✅ भविष्य में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
4. ऑनलाइन फीस भुगतान की सुविधा
अब रजिस्ट्री की फीस डिजिटल माध्यमों से भुगतान की जा सकेगी:
✅ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से भुगतान संभव होगा।
✅ नकद लेन-देन में कमी आएगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा।
रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए नियम
सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को रद्द (कैंसिल) करने के नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब जमीन मालिक को कुछ वैध कारणों के तहत रजिस्ट्री रद्द करने की अनुमति होगी।
1. रजिस्ट्री कैंसिल करने की समय सीमा
अधिकांश राज्यों में 90 दिन के भीतर रजिस्ट्री कैंसिल कराने की समय सीमा तय की गई है।
2. रजिस्ट्री कैंसिल करने के कारण
रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए निम्नलिखित कारण वैध माने जाएंगे:
✅ गैरकानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री।
✅ आर्थिक कारणों से संपत्ति का हस्तांतरण रोकना।
✅ पारिवारिक विवाद या कानूनी आपत्ति।
3. आवेदन प्रक्रिया
रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
✅ शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग के कार्यालय में आवेदन करें।
✅ ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय में संपर्क करें।
✅ आपत्ति पत्र, हाल की रजिस्ट्री के दस्तावेज और पहचान प्रमाण जमा करें।
4. ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन
अब कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू की गई है।
जमीन रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज
रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे:
📌 टाइटल डीड – संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण।
📌 सेल डीड – खरीद-बिक्री का अनुबंध।
📌 कर रसीदें – संपत्ति कर भुगतान के प्रमाण।
📌 आधार कार्ड – खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए।
📌 पैन कार्ड – आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र।
📌 फोटो पहचान पत्र – वोटर आईडी, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस।
नए जमीन रजिस्ट्री नियम 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक सरल, सुरक्षित और डिजिटल हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, फर्जी रजिस्ट्री रोकी जाएगी और संपत्ति विवादों में कमी आएगी। डिजिटल और ऑनलाइन सुविधाओं से नागरिकों को सरल और तेज सेवा मिलेगी।
Author: fastblitz24
