पत्रकार वार्ता में लगाए गंभीर आरोप, अवैध संचय के साथ-साथ सरकारी कामकाज में दखलदाजी रोकी जाए
जौनपुर। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन प्रोफे० (डा०) आशाराम ने कहा कि सदर विधायक और सूबे में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के विरुद्ध लगी आप की जांच मुख्यमंत्री द्वारा निष्पक्ष रूप से कराई जानी चाहिए. उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव पर आय से अधिक सम्पत्ति तथा अन्य कई मामलों में जांच के लिए वह मुख्यमंत्री से दो बार 07 अगस्त और 11 अक्टूबर 2024 को लखनऊ में मिलकर मांग कर चुके है ।
जिसकी जांच सतर्कता आयोग से कराई जा रही थी. लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। उन्होने मांग किया कि जांच पूरी कराकर शीघ्र राज्य मंत्री पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। जिससे सरकार पर जनता का भरोसा कायम रह सके। जनपद के जफराबाद थाना क्षेत्र के पिड्रा गांव निवासी पूर्व चेयरमैन आशाराम ने मुख्यमंत्री को लखनऊ में सौपे गये शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री द्वारा विधिक आय से कई गुना अवैध सम्पत्ति अर्जित करने, कई जिलो में कई कीमती जमीने और मकान, गाड़ियां आदि अवैध संचित धन से खरीदने का आरोप लगाया।
उन्होंने अपनी शिकायती पत्र में राज्य मंत्री पर अधिकारियों अवैध अनैतिक और नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया. जिसका प्रमुख उदाहरण है धर्मापुर विकास खण्ड के पिण्डरा गांव में दफा 24 के पैमाइश के आदेश का अनुपालन इनके प्रभाव से रोक दिया गया है। अपने चहेते पिण्डरा निवासी मुन्ना लाल यादव को अनुचित लाभ दिलाने के लिए प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाते हुए अब तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया गया । मेरे चकमार्ग की जमीन का सीमांकन रोकवा दिये हैं। राज्य मंत्री अपने पद का दुरूपयोग करते हुए 50 अधिकारियों व कर्मचारियों से टेलीफोन पर दबाव बनाया है इसका प्रमाण भी मेरे पास है। जिसे सीडीआर पर अंकित तथ्यों को देखा जा सकता है। जिससे आम लोगों के बीच सरकार की अच्छी छवि का संदेश पहुंचाया जा सके। उनके इस कृत्य से सरकार की छवि कलंकित हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री से अपेक्षा है कि जांच शीघ्र पूरा करा कर यथोचित कार्यवाही करें।
Author: fastblitz24
